नईदुनिया न्यूज, नवापारा राजिम। राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अवैध कब्जों और रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महत्वपूर्ण मामलों में सख्त कदम उठाए। नवापारा तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर एवं रायपुर सीएसपी तुलसी लेकाम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई से अवैध कब्जाधारकों और रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया।
सेमरा में 2.5 एकड़ शासकीय भूमि को कराया कब्ज़ामुक्त
पहली कार्रवाई ग्राम सेमरा में की गई, जहां लगभग 2.5 एकड़ शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया। जानकारी के अनुसार नीलम अग्रवाल द्वारा उक्त सरकारी भूमि को अपने निजी खेत में शामिल कर लिया गया था तथा चारों ओर बाउंड्रीवाल बनाकर उसे बेचने की तैयारी की जा रही थी। राजस्व विभाग द्वारा जांच के बाद मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। साथ ही संबंधित व्यक्ति पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
दुलना में रेत परिवहन के लिए बने रपटा को तोड़ा
वहीं दूसरी संयुक्त कार्रवाई ग्राम दुलना में की गई, जहां रेत के अवैध परिवहन के लिए नदी मार्ग पर बनाए गए अस्थायी रपटा (मार्ग) को जेसीबी की सहायता से तीन स्थानों पर तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस मार्ग का उपयोग लंबे समय से अवैध रेत परिवहन के लिए किया जा रहा था।उल्लेखनीय है कि दुलना में बने इस अवैध मार्ग के खिलाफ राजस्व विभाग की यह तीसरी कार्रवाई है। पूर्व में भी विभाग द्वारा रेत के अवैध कारोबार को रोकने के उद्देश्य से मार्ग को ध्वस्त किया गया था, लेकिन रेत माफिया कुछ समय बाद पुनः इसे तैयार कर लेते थे।
दोबारा रपटा बनाकर अवैध रेत परिवहन करने का प्रयास किया तो दर्ज होंगी एफआईआर…. तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर
कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विक्रांत सिंह राठौर ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में दोबारा रपटा बनाकर अवैध रेत परिवहन करने का प्रयास किया गया तो संबंधित लोगों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस संयुक्त कार्रवाई में राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय अमले के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई को क्षेत्र में अवैध कब्जों एवं रेत के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।