बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आईएएस के लगभग 15 वर्ष के कार्यकाल झलक रहा हैं… विजय गोयल
नवापारा राजिम :- पूर्व पालिकाध्यक्ष विजय गोयल ने सोमवार को प्रस्तुत छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को प्रदेश के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। गोयल ने कहा कि इस बजट में, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आईएएस के लगभग 15 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अर्जित किया गया अनुभव, साफ झलकता है । इस बजट ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में जन्म लेने वाले श्री चौधरी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़वासियों के प्रति कितनी उच्चस्तरीय सोच रखते हैं । इस बजट का अगर गहराई से मनन किया जाय तो मालूम होगा कि श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़वासियों को विकास के क्षेत्र में, अन्य बड़े और विकसित राज्यों की कतार में खड़े रखने का मानो संकल्प ले लिया है । इस बजट को देखकर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगले 5 वर्षों में विकसित छत्तीसगढ़ की रेल को, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री चौधरी रूपी डबल इंजन, सफलतापूर्वक उसके गंतव्य तक पहुंचाएंगे ।
गोयल ने कहा कि यह बजट ‘अटल निर्माण वर्ष’ के अनुरूप प्रदेश को एक नए विकास पथ पर ले जाने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘GYAN’ (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) के विकास के लक्ष्य को ‘GATI’ (गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर जोर देने के माध्यम से आगे बढ़ाने की योजना इस बजट में स्पष्ट रूप से झलकती है। बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है।किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी वर्गों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। बजट में किसानों की तरक्की के लिए “कृषक उन्नति योजना” में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं “मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान” योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तथा मातृ शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ रुपए प्रावधानित हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 9500 करोड़ रुपए और राज्य के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। न्यायिक प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में छह नए फिजियोथैरेपी कॉलेज और 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आईटीआई को अपग्रेड करने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8,500 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। गोयल ने कहा सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाया जाए और इस बजट के माध्यम से इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाय तो यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के लक्ष्य के साथ कदम ताल करते हुए “विकसित छत्तीसगढ़” की ओर ले जाने वाला बजट है। इतना कल्याणकारी बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी साधुवाद के पात्र हैं ।